Rte act, Niyojit teacher, Tet stet Niyojit teacher vs Same work same pay

           अभी - अभी केंद्र और राज्य सरकार ने एक संयुक्त अतरिक्त Affidavit दाखिल किया है। इस  Affidavit में भी उन्हीं सब बातों को दुहराया गया है जो पूर्व में उच्च न्यायालय पटना में कहा गया था। यहां सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह समझाना चाह रही है कि नियोजित शिक्षकों का Appointment व नियमित शिक्षकों के Appointment में बहुत बड़ा अंतर है। इनकी बहाली 9000 विभिन्न नियोजन ईकाई के द्वारा मेधा अंक के आधार पर की गई है जबकि नियमित शिक्षकों की बहाली Open Difficult Competitive Examination के माध्यम से की गई है। ऐसे में में दोनों कैडर की तुलना गैर वाजिब है। Affidavit में यह भी चर्चा की गई है कि TET /STET परीक्षा सिर्फ एक पात्रता मात्र है। TET /STET उतीर्ण शिक्षक NCTE & RTE के मानक को तो पूरा करते लेकिन इन लोगों की बहाली भी BPSC के तर्ज पर कोई परीक्षा लेकर नहीं की गई है लिहाजा ये शिक्षक भी उनलोगों से अलग नहीं और नियमित शिक्षकों के दायरे से बाहर है। नियोजन के समय इनलोगों ने लिखित रूप से नियोजन के शर्तों पर सहमति जताई थी और फिक्स सैलरी पर काम करने को राजी हुए थे।सरकार का यह भी कहना है कि यही बहाली अगर BPSC के माध्यम से की गई होती तो बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी भी इस प्रक्रिया के माध्यम से आए होते। इनके नियोजन के लिए लचीला प्रक्रिया अपनाया गया था। इसलिए नियमित शिक्षकों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती है।
                                          साथियों मेरे ख्याल से केन्द्र व राज्य सरकार का यह संयुक्त अतिरिक्त Affidavit बहुत ही कमजोर और हमें जीत की ओर अग्रसर करने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2016 के अपने ऐतिहासिक न्याय निर्णय में यह बात स्पष्ट रुप से कहा है कि सिर्फ कम वेतन देने के लिए कोई भी सरकार कृत्रिम मानक नहीं बना सकती है। एक ही स्थान पर काम करने वाले कर्मी का Nature of work, Duration of Work, accountability of Work यदि Same है तो सिर्फ Procedure Of Appointment के आधार पर उसे कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। यह संविधान के समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए साथियों हमें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार उच्च न्यायालय पटना ने बिहार सरकार के थोथी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया उसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी इन्हें राहत नहीं मिलने वाली है।  नियोजित शिक्षकों की जीत सुनिश्चित है।

नियोजित शिक्षक और सुप्रीम कोर्ट में उनके मौलिक अधिकार समान काम के बदले समान वेतन का मामला!

*बहुत कठिन है डगर सुप्रीम कोर्ट की*

*आज केंद्र सरकार के काउंटर ऐफिडेविट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के बीच कमोबेश बैचेनी जरूर पैदा की है | इस बैचेनी की पड़ताल इस पोस्ट के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे*

*+* *पहली बात यह कि "मोड अॉफ रिक्रूटमेंट" का " समान काम के लिए समान वेतन से कोई वास्ता नहीं है और इस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के कई निर्णयों में साफगोई से कहा है | अर्थात किसकी बहाली कैसे हुई है यह इस केस के लिए लीगल प्वाइंट नहीं के बराबर है | लेकिन केंद्र सरकार ने इस बिंदु को क्यों उठाया है यह समझने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए | पटना हाईकोर्ट ने इसी केस के अपने निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में चीफ जस्टिस के माध्यम से इस बात का उल्लेख किया है कि अनुच्छेद - 14 उन परिस्थितियों में लागू नहीं होती जब कि एक कार्यस्थल पर काम करने वाले के बीच "रिजनेबल क्लासीफिकेशन" (तार्किक वर्गीकरण) हो तथा वह  वर्गीकरण न्यायसंगत हो | बकौल पटना हाईकोर्ट, बिहार सरकार  हाईकोर्ट में ऐसे किसी तथ्य को प्रस्तुत करने में नाकाम रही जिससे  समान काम के लिए समान वेतन का देने का आदेश स्पष्ट हो गया | बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उसी " रिजनेबल क्लासीफिकेशन" को प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है*

*++* *शिक्षामित्र शब्द का जिक्र पटना हाईकोर्ट में नहीं उठाया गया था किंतु बिहार सरकार ने अपने एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उठाया है तथा आज केंद्र सरकार के काउंटर ऐफिडेविट में भी इस बात का जिक्र किया गया है | गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के केस के मामले में शिक्षामित्र के लिए सहायक शिक्षक न बनने का फैसला सुनाया था लेकिन इस केस का मसला समान काम के लिए समान वेतन का है न कि सहायक शिक्षक का | सरकार के इस बिंदु में बहुत ज्यादा दम नहीं है लेकिन देखने लायक यह बात है कि विभिन्न संगठनों के वकील इसका प्रतिकार कैसे करते हैं |*

*+++* *सुप्रीम कोर्ट के एक दिग्गज वकील ने एक साक्षात्कार में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के काम करने के अंदाज में मुख्य अंतर समय का होता है | हाईकोर्ट में समय लग सकता है और तैयारी का पर्याप्त मौका मिल जाता है किंतु सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है | इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि 31 जुलाई को एडमिशन के लिए बहस होना है वह शायद एकपक्षीय सोच रहे हैं | अब केस एडमिशन के लिए नहीं सुना जा रहा है बल्कि केस को निर्णित करने के लिए सुना जा रहा है | यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा तथा इंटरवीनर के आवेदनों को एक्सेप्ट कर लिया | 31 जुलाई को यदि कोई तकनीकी समस्या नहीं हुई तो केस की सुनवाई जरूर होगी |*

*++++* *केस के निर्णय के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है | मेरे विचार से यह केस पूरी तरह से ओपेन है | हलांकि सुप्रीम कोर्ट में रंग अबीर उर चुके हैं फिर भी केस को किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ नहीं माना जा सकता है | फिर भी सरकार के एसएलपी के पूर्णतः स्वीकृत होने तथा हाईकोर्ट के निर्णय के पूर्णतः लागू होने की संभावना बिल्कुल कम है | अभी तक जो आर्डर दिये गये हैं वह बीच के रास्ते की ओर इशारा कर रहे हैं | लेकिन वह बीच का रास्ता सिर्फ एरियर माफी का तो कतई नहीं है | यह संभावित बीच का रास्ता किसके लिए फायदेमंद होता है या किसके लिए नुकसानदेह, यह तो आने वाले दिनों में साफ हो पायेगा | अभी तक सुप्रीम कोर्ट के  रूख से एक बात क्लीयर है कि वह समान के लिए समान वेतन देने के मूड में है और यह कैसे दिया जा सकता है; इस पर सरकारों से पूछ रही है | सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार के होमगार्ड को समान काम के लिए समान वेतन का आदेश दिया जाना निश्चित रूप से आशा का संचार कर सकता है | किंतु सुप्रीम कोर्ट  इस मामले में क्या निर्णय देगा इसको पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता है | सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कहीं से आसान नहीं है |  विभिन्न संगठनों के "नवोत्पन्न चाणक्यों" को अपनों में लड़ने के बजाए मुख्य लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा | अन्यथा हाईकोर्ट के फैसले से उत्साहित होकर अपनों में लड़ने वाले तथा लड़ाने वाले "नवोत्पन्न चाणक्यों " की खैर नहीं है |*

        

समान काम समान वेतन" नियोजित शिक्षकों का मौलिक अधिकार है !

माननीय पटना उच्च न्यायालय ,पटना का ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में 31जुलाई2018 को अवश्य लागू होगा ।नियोजित शिक्षकों के अच्छे दिन आ चुके हैं।सभी नियोजित शिक्षकों को "समान काम के बदले समान वेतन "अवश्य मिलेगा।समान काम के बदले समान वेतन देना सरकार की संवैधानिक बाध्यता है।बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार को वेतन विषमता दूर करना ही होगा।गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास के लिए शिक्षकों का खुशहाल होना जरूरी है।अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों का वेतन अच्छी होनी चाहिए।सभी जन कल्याणकारी राज्यों का यह कर्तव्य है कि शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिले।तभी राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है ,अन्यथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेईमानी होगी।
"जब तक शिक्षक भूखा रहेगा,ज्ञान का सागर सूखा रहेगा ".राज्य के सभी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना, राज्य का पुनीत कर्तव्य है।इसके लिए राज्य को जीडीपी का  6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए ।
वर्तमान में जीडीपी का लगभग 4% खर्च ही भारत में शिक्षा पर किया जा रहा है।जो बहुत कम है।
शिक्षा किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन होता है। .बच्चों के सर्वांगीण विकास के माध्यम से ही कोई भी राष्ट्र समुन्नत राष्ट्र हो सकता है।शिक्षा मानव का सबसे बड़ा आभूषण है।
शिक्षा पर निवेश करना सबसे महत्वपूर्ण निवेश है।
"समान काम समान वेतन" की लड़ाई में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ(मूल)S000252 का  योगदान सर्वोपरि रहा है।हमारे पूरन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष और केशव कुमार, प्रदेश महासचिव शिक्षक हित में लगातार प्रयत्नशील रहे हैं।उनके बल पर अनेक सुविधाओं की प्राप्ति भी हुई है।जो हम सभी शिक्षक भलीभांति जानते हैं।

नियोजित शिक्षकों को स्थाई शिक्षको के बराबर वेतनमान क्यों नहीं?

नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम पर समान वेतन पर_ _उच्चतम न्यायालय का  अंतिम निर्णय_ _आगामी 31 जुलाई को आ_ _सकता है|राज्य के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में पटना उच्चन्यालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर APEX कोर्ट से यह आग्रह किया है की वह संसाधनों की कमी के कारण इन नियोजित शिक्षकों को राज्य के स्थाई शिक्षकों की तरह वेतनमान देने में समर्थ नहीं है |चूकि शिक्षा भारत के संविधान में समवर्ती सूची में शामिल है इसलिए कोर्ट नें भारत सरकार को भी इस मामले में पार्टी बना दिया है |यहाँ यह उल्लेखनीय है की क्या किसी लोक कल्याणकारी सरकार को एक हीं_ _स्थान और एक ही संस्थान में एक ही  तरह के काम करने वाले दो कर्मियों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों को अलग –अलग रखने का आधिकार है ??_ 

_भारत के संविधान की धारा 14 में यह उल्लेखित है कि राज्य_ _जाति,धर्म,क्षेत्र,लिंग आदि के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता यानि धारा 14 के अनुसार देश के नागरिको को कानून के मामले में समानता का अधिकार प्राप्त है| ऐसी  परिस्तिथि में आखिर कैसे  सरकार नियोजित शिक्षकों को अपने सहकर्मियों से बहुत हीं कम वेतन दे रही है ,यह चिंतनीय एवं सोचनीय विषय है |_
                        _जहाँ तक बिहार के नियोजित शिक्षकों का मामला है वे वही योग्यता एवं अहर्ता रखते हैं जो की उनके पूर्व के सहयोगियों के पास है |राज्य सरकार ने प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं  में शिक्षक नियुक्ति के लिए पूर्व से चली आ रही व्यवस्था वो समाप्त कर त्रि-स्तरीय  पंचायती राज एवं नगर_ _निकायों की संस्थाओं को सौंप दिया है |यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की राज्य के समस्त संसाधन यानि टैक्स,केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कर सरकारी खजाने में जमा किये जाते हैं और पंचायतों तथा शहरी निकायों को अपने कार्य संचालन के लिए राज्य सरकार के तरफ अनुदान के लिए  टकटकी लगाये देखना पड़ता है|यहाँ सरकार का उद्देश्य इन नियोजन इकाइयों में कार्य कर रहे कर्मियों को उनके पूर्ण वेतन प्राप्त करने के  आधिकार से वंचित रखने का है| ऐसी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय सामान काम के लिए सामान वेतन के लिए राज्य सरकार के अपील को ख़ारिज कर शिक्षकों के हक़ में फैसला देता है तो यह लोकतंत्र की बड़ी जीत होगी |भारत के संविधान में APEX कोर्ट को नागरिकों के मौलिक आधिकारों की रक्षा तथा कानूनों को व्याख्यायित करने का अधिकार है |अब तक भारत का उच्चतम न्यायालय अधिकांश मामलों में ‘राज्य बनाम नागरिक‘ वादों में नागरिकों के पक्ष में फैसला देता रहा है |यही  कारण है की बिहार के नियोजित शिक्षक उच्चतम न्यायालय की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं |अगर निर्णय शिक्षकों के पक्ष में आता है तो यह ऐतिहासिक होगा और इससे चार लाख शिक्षकों और उनके चालीस लाख  आश्रितों के चेहरे खिल उठेंगे |यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव तथा 2020 के बिहार विधान सभा के चुनाव पर भी व्यापक असर डालेगा|_
       _मैं आशा करता हूँ की यह फैसला सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही होगा |

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Nios D.el.ed की first semester की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, मैं आशा करता हुँ कि आप लोगों की तीनों पेपर 501, 502 और 503 बहुत अच्छी गई होगी, मुझे पता है आप लोगों ने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत किया था! आप का मेहनत का परिणाम आपको जरुर मिलेगा! तो चलिए अतीत के बारे में मत सोंचिये और अपना पुरा ध्यान Second semester की परीक्षा पर लगाये! हमारी टीम NIOS की सभी study materials हमारे इस ब्लॉग पर आपको उपलब्ध करा रही है, second semester में 504 और 505 की परीक्षा होनी है, अभी NIOS ने परीक्षा की तिथि घोषित नहीं किया है! जैसे परीक्षा की तिथि घोषित होगी हम आपको इसकी सुचना देंगे! यहाँ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण लिंक दे रहे हैं, जो आपके लिए अवश्यक है!

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3. Nios d.el.ed first semester 501,502,503 result
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NIOS D.el.ed teacher training candidate, now apply for admission who have less then 50%

Nios d.el.ed में admission के लिए 50% से कम वाले अभ्यर्थियों को छूट!!!

 आज से बहुत सारे साथियो की समस्याएं सुलझ गयी। मुझसे इस सम्बन्ध में कई साथी सवाल पूछे थे की 50% से कम है इंटर ने कैसे होगा। मुझे विश्वास था कि यह टेक्निकल समस्या हमलोग सुलझा लेंगे,ताकि tet शिक्षक एक मुश्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।। अतः रिजर्व कटेगरी के साथी अब वेफिक्र होकर फॉर्म अप्लाई करे,क्योकि 5% की छूट nios ने अपने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। आप ये जानकारी नीचे लिंक पर जाके भी जान सकते हैं!
http://googleweblight.com/i?u=http://www.nios.ac.in/&hl=en-IN

Important instructions for teachers to fill-up Shalakosh form step by step

केन्द्र सरकार ने सभी शिक्षकों के लिए शालाकोष फार्म जारी किया है, सभी शिक्षकों को ये फार्म भरना होगा, इस फार्म के माध्यम से सभी शिक्षकों का डाटा सरकार के पास उपलब्ध हो जाएगा! इस डाटा के माध्यम से सरकार सभी शिक्षकों का मॉनीटरिंग कर पाएगा, यहाँ हम आपको फॉर्म के सभी कॉलमों को सही-सही भरने की जानकारी दे रहे हैं!

*शाला कोष प्रपत्र भरने संबंधी जानकारियां*

Download NIOS D.el.ed Assignment question paper 504 and 505

Study materials of NIOS d.el.ed, Download NIOS Assignment Question paper!

NIOS से online माध्यम से d.el.ed करने वाले सभी शिक्षक जो study materials download करना चाहते हैं, वे dled.nios.ac.in पर Download कर सकते हैैं! इसके अलावे swayam portal पर भी सभी study material available है! जैसे video, PDF file के रुप में NIOS d.el.ed study materials आपको मिल जाएगाा! swayam website से study material download करने के लिए आपको सबसेे पहले swayam website पर course  को enroll करना होगा! NIOS D.el.ed का 504, औ 505 Assignment question paper यहाँ आपको दे रहे हैं आप नीचे क्लिक कर Download करलें!

1. NIOS d.el.ed Assignment Question paper 504
2. NIOS d.el.ed assignment Question paper 505

NIOS d.eled 505 objective type Questions,

*प्र .1:-  सम्पूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का विकास है :-*
A . शैक्षिक
B . भावात्मक
C . कौशल
D . चहुमुखी विकास  ।

 उतर 1:- D. चहुमुखी विकास


*प्र. 2:- प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की विषय वस्तु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान से निकाली जाती है, इसलिए यह विषय क्षेत्र है-*
A . संयुक्त
 B . सौन्दर्यपरक मूल्य

उत्तर 2 :- संयुक्त

*प्र.3 :- एक बच्चा कहता है कि आकाश में बना इंद्रधनुष बहुत सुंदर है!  बच्चे की यह समझ प्रदर्शित करती है-*

उत्तर 3 :- सौन्दर्यपरक

*प्र.4 :- पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र का उचित वर्णन करता है-*

उत्तर 4:- यह बाल केंद्रित है।

 *प्र .5 :- भारतीय दर्शन में हमेशा इस मूल्य को ऊंचा रखा गया है कि " पृथ्वी पर जो भी है  एक परिवार से सम्बंध रखता हैं।इसे कहते हैं:-*
A . वसुधैव कुटुंबकम्
B . सार्वभौम पृथ्वी शासन पत्र
C . लौक समस्त सुखिनोभवंत
D . इसमें से कोई नहीं  ।

उत्तर 5 :- A. वसुधैव कुटुंबकम्


 *प्र .6 :- रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-*

●  प्रकृति के सौन्दर्य की प्रशंसा एक ................. मूल्य हैं।
● मूल्य हमारे  ..................  व्यवहार तंत्र का हिस्सा है ।
● " मानवता एक व्यापक उत्सर्जित ................का  हिस्सा है।
● यह पीढ़ी की नहीं है बल्कि भविष्य में आने वाले पीढियों की भी हैं।
 यह समझ एक ............मूल्य है  ।

उत्तर 6:-
● नीति परक
● भावात्मक
● ब्रम्हाण्ड
● नीति परक

 *प्र.7 :- मूल्य क्या है ?*

उत्तर -7 :- मूल्य मनुष्य को प्रभावित करने वाली वो विशेषता है, जो किसी व्यक्ति के अवगम, अधिगम, विचार, मतों  तथा व्यवहार पर सामान्य तौर पर प्रभाव डालते हैं।


*प्र.8 :-  प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कौन-कौन  से विषय सम्मिलित हैं ?*


 उतर 8 :- विज्ञान ( भौतिकी, रासायनिक और जैविक) , सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल और नागरिक) और पर्यावरण संरक्षण की समझ।


*प्र .9 :-  पर्यावरण अध्ययन किन मुख्य उद्देश्यों का पालन करता है ?*

 उत्तर-9 :- बालकों में पर्यावरण की समझ और संरक्षण के प्रति जागरूक करना।


 *प्र.10 :- N.C.F - 2005 में पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्य कौन - कौन से हैं -*

उत्तर .10 :-  (क) उन्हें अपने पर्यावरण का ज्ञान एवं समझ
(ख) प्रकृति मे पारस्परिक निर्भरता तथा सम्बंधों का ज्ञान
(ग) सकारात्मक क्रियाओं को बढावा देना
(घ) अवलोकन तथा सृजनात्मक कौशल का विकास  ।

 *प्र .11 :-  पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण  और ............. पर्यावरण से जुड़ने में सहायता करता है।*  ।

 उत्तर-11 :- मानव निर्मित


*प्र .12 :-  पर्यावरण किन -किन मुख्य धटको  का योग है ?*

 उत्तर-12 :-
प्राकृतिक
सास्कृतिक और
मानव निर्मित


*प्र.13 :- " पृथ्वी सूत्र " के लेखक कौन थे  ?*

उत्तर-13 :- ॠषि अथर्वन


*प्र.14 :-  " प्रकृति से अलग शिक्षा बालकों के लिए बहुत हानिकारक है "  कथन है  :-*
A . ॠषि अथर्वन
B . रविन्द्र नाथ टैगोर
C . महात्मा गाँधी
D . जॉन डीवी  ।

उतर-14 :- B. रवींद्रनाथ टैगोर


*प्र.15 :-  सार्वभौम नीति मूल्य क्या है ?*

 उत्तर-15 :- सतत् एवं शांतिपूर्ण, सार्वभौम के निर्माण हेतु मौलिक मूल्य एवं नियमों की एक अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा *"पृथ्वी शासन पत्र "* मे वर्णित मूल्य ही सार्वभौम नीति मूल्य हैं।

           

D.el.ed odl and regular examination time table schedule

*डीएलएड-: ओडीएल व नियमित मोड की लंबित परीक्षाएं अक्टूबर-नवंबर में, पत्र जारी*

👉16 जुलाई 2018 को एससीईआरटी के तीन सदस्यीय कमेटी ने जारी किया प्रशिक्षण परीक्षा आयोजन हेतु पत्र

👉ओडीएल एवं नियमित मोड के अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार करने पर बनी सहमति

👉नियमित मोड की लंबित सभी सत्रों की परीक्षाएं अक्टूबर में ( सत्र 2017-19 छोड़ कर )

👉 सत्र 2017-19 के सेवाकालीन नियमित मोड वाले शिक्षकों की परीक्षा मार्च 2019 में

👉ओडीएल मोड की लंबित सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक

👉4 सेट में तैयार होंगे प्रश्न पत्र

👉परीक्षा-तिथि घोषित होते ही अप्रशिक्षित शिक्षकों में खुशी की लहर
 *पटना:* डीएलएड कोर्स की ओडीएल एवं नियमित मोड की लंबित सभी सत्र की परीक्षाएं 23 अक्टूबर से 27 नवंबर तक लेने के लिए एससीईआरटी ने पत्र जारी कर दिया है। इस बाबत राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। शीघ्र ही परीक्षा केंद्र के साथ-साथ विषयवार शेड्यूल भी घोषित की जाएंगी। निर्देशानुसार सभी सत्र की लंबित परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षु शिक्षक परीक्षार्थी आवश्यकतावश संबंधित सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

उल्लेखनीय है कि एससीईआरटी के 3 सदस्यीय कमेटी ने विगत सोमवार को बैठक कर अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बैठक में लंबित शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा आयोजन हेतु पत्र जारी किया गया। जिसमें प्रश्न पत्रों को 30 जुलाई तक तैयार करने व 2 अगस्त तक 4 सेटों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उपलब्ध कराने की बातें अंकित है। जिसकी जिम्मेवारी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार पटना को सौंपी गई है। ज्ञातव्य हो कि ओडीएल एवं नियमित मोड के लिएे अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे।


बता दें कि डिप्लोमा इन एलमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) कोर्स कर रहे नियमित मोड वाले शिक्षकों की चार सत्रों की परीक्षाएं लंबित हैं। सत्र 2014-16,  2015-17 व 2016-18 की लंबित परीक्षा दिनांक 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं ओडीएल मोड वाले अप्रशिक्षित प्रशिक्षु शिक्षक 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही सेवाकालीन नियमित मोड वाले सत्र 2017-19 के प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा मार्च महीने की अंतिम सप्ताह 2019 में ली जाएगी। इसकी सूचना मिलते हैं जिले के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों ने अपार खुशी की अनुभूति की हैं।

गौरतलब है कि समय पर परीक्षा नहीं लिए जाने से अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इस तरह उन्हें प्रति माह लगभग सात-आठ हजार रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

👉 *नियमित मोड हेतु तिथि निर्धारण*

*सत्र-: 2014 - 16, सत्र 2015 - 17 एवं सत्र 2016 - 18*

दिनांक 23 अक्टूबर 2018 से दिनांक 27 अक्टूबर 2018 तक

*सत्र 2017-19*

मार्च महीने की अंतिम सप्ताह 2019

👉 *ओडीएल मोड हेतु प्रस्तावित तिथि*

*सेमेस्टर-01*

 *दिनांक-:* 31 अक्टूबर 2018, 01 नवंबर 2018 एवं 02 नवंबर 2018

*सेमेस्टर- 02*

*दिनांक-:* 5 नवंबर 2018 एवं 6 नवंबर 2018

*सेमेस्टर-: 03*

 *दिनांक -:* 19 नवंबर, 20 नवंबर एवं 21 नवंबर 2018

*सेमेस्टर-: 04*

*दिनांक-:*  26 नवंबर 2018 एवं 27 नवंबर 2018

               *Barik-7004024119*

NIOS d.el.ed fee payment for 504 and 505

*✍आवश्यक सूचना✍*

            पाठ्यक्रम 504 एवम 505 का परीक्षा शुल्क जमा करने का लिंक नीचे दिया गया है।।

     *दिनांक- 01.07.2018 से 30.07.2018 तक*

http://dled.nios.ac.in/attendanceLogin/ImprovementExamFeeIISem.aspx

NIOS d.el.ed result of 501, 502, and 503

*NIOS DELED UPDATE:*
इंतज़ार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं कुछ ही दिनों में आपका डीएलएड का रिजल्ट आने वाला है।
आप अपना रिजल्ट नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते शायद 25 जुलाई 2018 तक रिजल्ट आ जाये क्योंकि मूल्यांकन अंतिम चरण में है।

तो लीजिये ये लिंक और जैसे ही रिजल्ट आएगा, आप चेक कर लीजिएगा!
http://nios.ac.in/examresult.aspx

NIOS d.el.ed first semester 501, 502 and 503 result, pay examination fee, NIOS d.el.ed pcp Class, sba,wba and important dates,

*NIOS D.El.Ed की महत्वपूर्ण तिथियाँ*

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                     *पहला वर्ष*

👉पहला सेमेस्टर परिणाम 15 -8-18 से 30-8-18 के बीच आयेगी।

👉2 सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 1 जुलाई से 31 जुलाई तक (बैक पेपर अगस्त 2018) के बीच  भरा जायेगा।

👉2 सेमेस्टर परीक्षा दिनांक सितंबर 2018 के बीच  होगी।

👉द्वितीय वर्ष पंजीकरण 7-06-18 से 16-07-18 के बिच भरी जयेगी।

              

                   *दूसरा वर्ष*

👉द्वितीय वर्ष पीसीपी(PCP) सितंबर से अक्टूबर 2018 में होगी।

👉द्वितीय वर्ष डब्लूबीए(WBA) नवंबर 2018 में होगी।

👉द्वितीय वर्ष पीटी(PT) दिसंबर 2018 मे होगी। एसबीए नही होगी क्योकि एसबीए के जगह पे प्रैक्टिस टीचिंग(PT) होगी। जिसेे पीटी(PT) के नाम से जाना जायेगा।

👉तीसरी सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2018 में होगी।

👉चौथी सेमेस्टर परीक्षा फरवरी-मार्च 2019 में होगी।

👉अंतिम परिणाम मार्च - अप्रैल 2019 मे आएगा।