*शुभसंकेत*-सरकारी वकीलों के थोथी दलीलों के वावजूद भी स्वीकार नही हुई सरकार की slp!
आज का दिन निश्चय ही हमारे लिए शुभ प्रतीत हो रहा था कारण की आज सभी कुछ शुभ अंक से प्रारंभ हुआ।
*कोर्ट नम्बर-11,केस लिस्टेड-11,समय -11,ऐसा लगा कि यह शुभ अंक आज ही विजय प्रदान कर देगा।*
जैसे ही SWSP की सुनवाई प्रारंभ हुई बिहार सरकार के वकील दिनेश द्विवेदी ने सरकार के तरफ से कल की शेष दलीले देना प्रारंभ किया।
फिर से उन्होंने वही बात कहने की कोशिश की,माननीय जज महोदय ने सारी दलीलों को ध्यान से सुना एक बार फिर से राज्य सरकार के वकीलों ने कोर्ट को गुमराह कर समय बर्बाद करने की कोशिश किया।
वेतन के मुद्दे केंद्र सरकार के द्वारा एफिडेविड के एफिडेविड के माध्यम से पक्ष रखा गया है कि केंद्र सरकार बिहार के शिक्षको को 60% वेतन का योगदान देती है ,इस तरह कोर्ट को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर उलझाने की कोशिश की।
Ncte और RTE-2009 की बात भी बीच मे एक बार उठी ।
इन सभी दलीलों के बीच माननीय जज यू ललित ने कुछ ऐसी बाते कही जो हम नियोजित शिक्षकों के लिये शुभ संकेत है उन्होंने पूछा कि
1)RTE और NCTE प्रावधानों के तहत बिहार के सरकारी विद्यालय संचालित होते है या नही?
2)बिहार के सरकारी विद्यालय पंचायतो के अधीन है तो उनके लिये नियम कानून सरकार क्यों बनाती है।
3)वेतन राज्य सरकार क्यों देती है और एक बार वेतनमान भी सरकार कैसे लागू कर दी?
3)उन शिक्षको के लिये केंद्र सरकार 60% वेतन का भुगतान क्यों करती है,जबकि यह अधिकार पंचायत को दिया जाना चाहिए।
4)क्या सरकार संविधान के धारा 14 का उलंघन नही कर रही है?
5)क्या सरकार के पास यह क्षमता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है?
साथियो,इस तरह आज का भी बहस और जज महोदय का सवाल हमारे पक्ष में जाता दिख रहा है ।हमारे लिये खुशी की बात यह है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम ,आर्टिकल 14,फंडामेंटल राइट की बात अब कोर्ट में उठना प्रारभ हो गयी है जो शुभ संकेत है साथ ही *सरकार के लाख प्रयास के वावजूद भी SLP अभी तक स्वीकर नही की गई ।*
रही बात बहस की तो बहस के नाम पर आज भी कुछ नही हुआ सिर्फ और सिर्फ सरकारी वकील शिक्षको के भविष्य को बर्बाद करने के लिये आज भी थोथी दलीले देते रहे।
1 बजे कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हो गयी अब कल पुनः सुनवाई होगी।
उम्मीद है कि कल केंद्र सरकार का वकील अपना पक्ष रखेंगे।उसके बाद हमारे संगठनों के वकीलों को बोलने का मौका मिलेगा तक जबरदस्त बहस की उम्मीद किया जा सकता है।
किन्तु आप सभी साथियों से अपील किया जाता है कि आपलोग धैर्य बनाकर रखें,बिहार में माननीय जजो ने ही आर्टिकल 14 के अनुसार ही शिक्षक नियोजन नियमावली को अवैध करार दिया था,जो पुनः सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से उठ गई है।
*बिहार सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम को खेल समझ कर शिक्षको एवम बच्चो के भविष्य को बर्बाद कर रही है ।*
*जब हमारे वकील (VN SINHA जी पूर्व जज पटना हाईकोर्ट) की बोलने की बारी आएगी तो RTE और फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को कोर्ट में बक्शा नही जाएगा।*
अभी सुनवाई लगातार चलने की उम्मीद है और यकीन रखिये की हमारे भविष्य पर फैसले का अंतिम घड़ी चल रही है।
SWSP की इस निर्णायक जंग में TSS(मूल) हर कदम पर आपके साथ है।सभी साथियों अपेक्षित सहयोग की जरूरत है।
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